UPTET : यूपीटीईटी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक से B.Ed. कैंप में हड़कंप, अब इस तारीख पर फैसला आने की उम्मीद

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यूपीटीईटी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक से बीएड कैंप में हड़कंप

बीएड के लिए यूपीटीईटी 2021 का सर्टिफिकेट जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक जारी रहने से बीएड कैंप में हड़कंप मच गया है। डीएलईडी लोग मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं। क्योंकि कुछ राज्यों ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार कोर्ट में क्या पक्ष लेती है।

जानिए पिछली सुनवाई में क्या हुआ था

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर पहले के प्रतिबंध को बरकरार रखा है। कोर्ट ने मामले में स्थगन आदेश को बढ़ाते हुए एनसीटीई को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा और चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि जब तक एनसीटीई अधिसूचना जारी नहीं करेगा, वह कुछ नहीं कर सकती. इसलिए कोर्ट ने एनसीटीई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई में होगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता तान्या पांडे ने तर्क दिया कि इस मामले में यूपी सरकार और एनसीटीई दोनों जीवित हैं। वे स्थिति की व्याख्या नहीं कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता पक्ष का तर्क था कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 28 जून, 2018 के एनसीटीई (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद) के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें बी.एड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के योग्य माना जाता है।

कहा गया कि जब अधिसूचना को ही निरस्त कर दिया गया, तब बीएड डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के योग्य नहीं रह गए थे। इसलिए, टीईटी 2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अगली सुनवाई तक टीईटी 2021 में उत्तीर्ण होने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का आदेश दिया था। साथ ही परीक्षा नियामक प्राधिकरण से भी जानकारी मांगी गई है।

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